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चर्चा में क्यों?

12 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिये एक नई पुनर्वास नीति को मंजूरी दी, जिसमें उनके लिये वित्तीय सहायता, शिक्षा, रोज़गार और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। 

मुख्य बिंदु

• नई माओवादी पुनर्वास नीति:
  • छत्तीसगढ़ नक्सल आत्मसमर्पण/पीड़ित सहायता एवं पुनर्वास नीति-2025, 2023 नीति का स्थान लेगी।
  • यह नीति आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को वित्तीय सहायता, शिक्षा, रोज़गार और सुरक्षा प्रदान करती है। 
  • यह विशेष योजनाएँ स्व-रोज़गार और कौशल विकास में सहायता करेंगी, जिससे समाज में पुनः एकीकरण सुनिश्चित होगा।
  • इससे माओवादी हिंसा के पीड़ितों को सहायता और पुनर्वास में सहायता मिलेगी।
• राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र (SWIC) की स्थापना:
  • मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक जल संसाधन प्रबंधन के लिये SWIC की स्थापना को मंजूरी दी।
  • सहयोग के लिये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाएंगे। 
  • SWIC वर्षा, भूजल गुणवत्ता, जलाशय स्तर आदि पर डेटा एकत्रित, विश्लेषण और भंडारण करेगा।
  • राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केन्द्र (NWIC) नीति निर्माण और रणनीतिक निर्णयों के लिये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ इस पहल का समर्थन करेगा।
• प्रमुख विधायी विधेयकों का अनुमोदन:
  • छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025
  • छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक-2025
  • छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक-2025
• मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना का शुभारंभ:
  • इस योजना का उद्देश्य युवाओं को शासन और नीति कार्यान्वयन में शामिल करना है।
  • इससे राज्य में सुशासन प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिलेगा।