केंद्रीय जल आयोग का लोगो
केंद्रीय जल आयोग (CWC) UPSC IAS परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। यह मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर- II पाठ्यक्रम और UPSC प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर-1 में राजनीति विषय के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है।
इस लेख में हम केंद्रीय जल आयोग के नवीनतम अपडेट, संरचना और कार्यप्रणाली को समझेंगे।
केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के बारे में नवीनतम अपडेट
हाल ही में जारी केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, देश भर के 150 प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध जल उनकी कुल भंडारण क्षमता का मात्र 20 प्रतिशत रह गया है। सीडब्ल्यूसी के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान भंडारण पिछले वर्ष के स्तर का मात्र 77 प्रतिशत तथा सामान्य भंडारण का 94 प्रतिशत है।
- हाल ही में तमिलनाडु राज्य में कावेरी की सफाई और रखरखाव के लिए राज्य सरकार ने “नादंताई वाझी कावेरी” प्रस्ताव को केंद्रीय जल आयोग ने सहमति दे दी है।
- केन्द्रीय जल आयोग अपने अस्तित्व के 75वें वर्ष में पहुंच गया है।
- इस अवसर को मनाने के लिए कई सेमिनार, कार्यशालाएं और अन्य गतिविधियां आयोजित की गईं।
केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) जल संसाधनों में भारत का प्रमुख तकनीकी संगठन है। यह वर्तमान में केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। यह देश भर में जल संसाधनों के विनियमन, उपयोग और संरक्षण के लिए रणनीति बनाने और समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है। ये योजनाएँ बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौवहन, पेयजल आपूर्ति और बिजली विकास के लिए हैं।
सीडब्ल्यूसी का मिशन वक्तव्य
अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और दक्षता का उपयोग करके भारत के जल संसाधनों के एकीकृत और सतत विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देना तथा सभी हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना।
केंद्रीय जल आयोग की संरचना
सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता एक अध्यक्ष द्वारा की जाती है जो भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में भी कार्य करता है। आयोग का कार्य तीन श्रेणियों में संगठित है: डिजाइन और अनुसंधान (डी एंड आर), नदी प्रबंधन (आरएम), और जल योजना और परियोजनाएं।
- प्रत्येक विंग का नेतृत्व एक पूर्णकालिक सदस्य करता है, जो भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव के पद पर होता है। इसमें कई संगठन शामिल हैं जो अपने संचालन के निर्दिष्ट दायरे में आने वाले कार्यों और दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- एक मुख्य अभियंता के नेतृत्व में एक विशिष्ट मानव संसाधन प्रबंधन इकाई, सीडब्ल्यूसी के मानव संसाधन प्रबंधन या विकास, वित्तीय प्रबंधन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक मुद्दों की देखरेख करती है।
गंगा: भारत की राष्ट्रीय नदी पर लेख यहां देखें।
केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष
सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष को संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से पहल करने, समन्वय करने और आगे बढ़ाने की व्यापक जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई, नौवहन और पेयजल के लिए संबंधित राज्य में जल संसाधनों की योजनाओं, संरक्षण और उपयोग को नियंत्रित करता है। सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष का पद वर्तमान में 1985 बैच के सीडब्ल्यूईएस ग्रेड ‘ए’ अधिकारी श्री कुशविंदर वोहरा के पास है।
केंद्रीय जल आयोग: पृष्ठभूमि
सीडब्ल्यूसी को पहले केंद्रीय जलमार्ग, सिंचाई और नौवहन आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसे संक्षिप्त रूप में सीडब्लूआईएनसी कहा जाता था। सरकार ने 1945 में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य (श्रम) डॉ. बीआर अंबेडकर की सिफारिश पर इसका गठन किया था। सीडब्लूआईएनसी की स्थापना का श्रेय डॉ. बीआर अंबेडकर को जाता है, जिन्होंने तत्कालीन श्रम विभाग द्वारा आयोग के गठन की देखरेख की थी। उन्होंने केंद्र में इस तरह के एक तकनीकी निकाय का प्रस्ताव रखा और इसकी वकालत की तथा इसके उद्देश्य, संगठनात्मक संरचना और एजेंडे की रूपरेखा तैयार की। विभाग ने सिंचाई के लिए परामर्श इंजीनियर राय बहादुर एएन खोसला की सहायता से सीडब्लूआईएनसी की स्थापना के लिए अंतिम प्रस्ताव तैयार किया।
सिंधु जल संधि का अध्ययन यहां करें।
केंद्रीय जल आयोग के कार्य
केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) भारत के जल संसाधन क्षेत्र में कई कार्य करता है:
- योजना और विकास : सीडब्ल्यूसी देश के विकास, उपयोग और जल संसाधनों के संरक्षण के लिए योजनाएं और नीतियां तैयार करता है।
- जल संसाधन मूल्यांकन : यह विभिन्न क्षेत्रों में जल संसाधनों की उपलब्धता और वितरण का आकलन करने के लिए जल विज्ञान सर्वेक्षण और अध्ययन आयोजित करता है।
- बाढ़ पूर्वानुमान : सीडब्ल्यूसी समय पर बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनियाँ जारी करने के लिए वर्षा और नदी प्रवाह के आंकड़ों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है, जिससे बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलती है।
- जलाशय संचालन : सीडब्ल्यूसी प्रमुख जलाशयों के संचालन का प्रबंधन करता है, तथा सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इष्टतम जल भंडारण और निर्गमन सुनिश्चित करता है।
- नदी प्रबंधनसीडब्ल्यूसी नदियों के अंतर्राज्यीय प्रवाह को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करता है, तथा राज्यों के बीच जल-बंटवारे के विवादों को सुलझाता है।
- बांध सुरक्षा : सीडब्ल्यूसी बांधों की सुरक्षा और संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और मूल्यांकन करता है, जिससे विफलताओं और संबंधित खतरों का जोखिम कम हो जाता है।
- जल विज्ञान सूचना प्रणाली : यह नदी प्रवाह, वर्षा और भूजल स्तर सहित जल विज्ञान संबंधी जानकारी का डेटाबेस बनाए रखती है, जो योजना बनाने और निर्णय लेने के लिए आवश्यक है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग : सीडब्ल्यूसी पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन प्रबंधन पर वार्ता और समझौतों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, तथा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
- केंद्रीय जल आयोग जल संसाधनों के प्रबंधन एवं विनियमन, सतत उपयोग सुनिश्चित करने तथा बाढ़ एवं जल-संबंधी आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
केंद्रीय जल आयोग के कार्यात्मक क्षेत्र | |
डोमेन | कार्य |
जल संसाधन परियोजनाओं का मूल्यांकन | सीडब्ल्यूसी प्रमुख अंतर-राज्यीय परियोजना प्रस्तावों से संबंधित प्रारंभिक/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। |
बेसिन योजना और प्रबंधन | राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार नदी बेसिन संगठन स्थापित करने, परियोजना रिपोर्टों की जांच आदि के लिए राज्यों के साथ समन्वय हेतु जिम्मेदार। |
जल संसाधन परियोजनाओं का सिविल एवं संरचनात्मक डिजाइन | जल संसाधन परियोजनाओं के सिविल संरचनात्मक डिजाइन के लिए समग्र योजना, डिजाइन, परामर्श और मूल्यांकन। |
बांध सुरक्षा | जल संसाधनों का एक प्रमुख बुनियादी ढांचा घटक होने के नाते बांध देश को समग्र जल सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। |
बाढ़ पूर्वानुमान/जल विज्ञान अवलोकन | सीडब्ल्यूसी मानसून अवधि के दौरान केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के माध्यम से बाढ़ की स्थिति की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। |
मानव संसाधन प्रबंधन | यह विंग प्रशासनिक, स्थापना और कार्मिक सेवा मामलों को देखता है |
जल संसाधन परियोजनाओं की निगरानी | केंद्रीय स्तर पर पश्चिमी क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी तीन स्तरीय निगरानी प्रणाली के तहत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की जाती है। |
जल विज्ञान | जल उपलब्धता, बाढ़ डिजाइन, अवसादन, बाढ़ मोड़ आदि जैसे जल विज्ञान संबंधी पहलुओं का तकनीकी मूल्यांकन। |
जल विद्युत परियोजनाओं का हाइड्रो-मैकेनिकल डिजाइन | जल संसाधन परियोजनाओं के लिए हाइड्रो-मैकेनिकल उपकरणों की समग्र योजना, डिजाइन और मूल्यांकन। |
नदी प्रबंधन | यह विंग जल विज्ञान और जल-मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों के संग्रह, संकलन, भंडारण और पुनर्प्राप्ति के लिए जिम्मेदार है। |
जल संसाधन परियोजनाओं का सर्वेक्षण और जांच | प्रमुख/मध्यम/बहुउद्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने से संबंधित सर्वेक्षण एवं जांच कार्य। |
जल प्रबंधन | केंद्रीय जल आयोग 1950 के दशक के उत्तरार्ध से नदियों की जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है और वर्तमान में इसका जल गुणवत्ता नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। |
जल विवाद समाधान | सभी प्रमुख नदी बेसिन और कुछ मध्यम नदी बेसिन अंतर-राज्यीय प्रकृति के हैं। |
इसके अलावा, यहां विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों की जानकारी भी देखें।
केंद्रीय जल आयोग विंग
आयोग का कार्य तीन शाखाओं द्वारा संचालित किया जाता है, अर्थात्:
- डिजाइन और अनुसंधान विंग (डी एंड आर),
- जल योजना एवं परियोजना विंग (डब्ल्यूपीएंडपी), और,
- नदी प्रबंधन विंग (आरएम)।
विंग | जिम्मेदारियों |
डिजाइन और अनुसंधान विंग (डी एंड आर) |
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जल योजना एवं परियोजना विंग (डब्ल्यूपीएंडपी) |
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नदी प्रबंधन विंग (आरएम) |
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इसके अलावा, पर्यावरण यूपीएससी नोट्स यहां देखें।
केंद्रीय जल आयोग का महत्व
- सीडब्ल्यूसी भारत की जल संसाधन क्षेत्र की प्राथमिक तकनीकी एजेंसी है, जो अब जल शक्ति मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में काम कर रही है। इसकी स्थापना 1974-1975 में अधिसूचना के परिणामस्वरूप हुई थी।
- आयोग योजनाओं में समन्वय करता है तथा संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से जल संसाधनों और पेयजल आपूर्ति के संरक्षण एवं उपयोग को सुनिश्चित करता है।
- यह आवश्यकतानुसार ऐसी प्रणालियों का अध्ययन, डिजाइन और कार्यान्वयन भी करता है।
केंद्रीय जल आयोग द्वारा हाल की पहल
केंद्रीय जल आयोग द्वारा हाल ही में की गई कुछ पहल नीचे दी गई हैं:
DRIP – बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना
बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) विश्व बैंक की सहायता से जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही है। चार राज्य – केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु – इस परियोजना को क्रियान्वित करेंगे।
ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ)
हिमालय में, जहां भूस्खलन के कारण अक्सर ऐसी झीलें बन जाती हैं, हिमनद झीलों के फटने से अचानक बाढ़ आना सर्वविदित है, जिसे ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) के नाम से जाना जाता है। भारी मात्रा में पानी के तेजी से छोड़े जाने के कारण, जीएलओएफ के कारण निचले इलाकों में विनाशकारी बाढ़ आने की काफी संभावना है।
- परिणामस्वरूप, हिमालयी क्षेत्र की हिमनद झीलों और जल निकायों पर कड़ी नजर रखना महत्वपूर्ण है।
यहां हरित कौशल विकास कार्यक्रम का अध्ययन करें।
जल संसाधन सूचना प्रणाली (WRIS)
भारत-डब्ल्यूआरआईएस वेबजीआईएस का उद्देश्य भारत के जल संसाधनों पर व्यापक, आधिकारिक और सुसंगत डेटा और सूचना के लिए ‘एकल खिड़की’ समाधान प्रदान करना है। यह एक मानकीकृत राष्ट्रीय जीआईएस ढांचे में प्राकृतिक संसाधनों पर डेटा भी उपलब्ध कराएगा, जिसमें खोज, पहुंच, दृश्य और समझने के लिए उपकरण होंगे।
- सीडब्ल्यूसी, एमओजेएस और एनआरएससी, इसरो और डीओएस 2009 ने संयुक्त रूप से इस परियोजना को शुरू किया।
राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी)
जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग/केन्द्रीय जल आयोग ने विश्व बैंक की सहायता से पहले ही जल विज्ञान परियोजना को क्रियान्वित कर दिया है। यह परियोजना भारत में जल संसाधनों की योजना, विकास और प्रबंधन को बेहतर बनाने के प्रयासों के साथ-साथ वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान और जलाशय संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
कोयना बांध परियोजना यहां देखें।
एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आईडब्ल्यूआरएम)
जल प्रबंधन की बहुआयामी प्रकृति से निपटने के लिए कई देश अब राष्ट्रीय और बेसिन स्तर पर जल संसाधन प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपना रहे हैं।एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय हितों को ध्यान में रखते हुए जल संसाधनों को स्थायी और सतत रूप से प्रबंधित और विकसित करने में मदद करता है।
- यह प्रतिस्पर्धी हित समूहों, जल का उपयोग और दुरुपयोग करने वाले क्षेत्रों तथा पर्यावरण की आवश्यकताओं को मान्यता देता है।
जल संसाधन आकलन
सीडब्ल्यूसी द्वारा 2019 में किए गए आकलन के अनुसार, 30 वर्ष (1985-2015) की अध्ययन अवधि के लिए भारत के नदी घाटियों का औसत वार्षिक जल संसाधन 1999.20 बीसीएम आंका गया है। 30 वर्ष की अध्ययन अवधि के लिए बेसिनों की औसत वार्षिक वर्षा 3880 बीसीएम है।
ग्लेशियरों पर लेख यहां देखें।
सीडब्ल्यूसी विंग्स
इसमें तीन सीडब्ल्यूसी विंग हैं।
- डिजाइन और अनुसंधान विंग [डी एंड आर]
- नदी प्रबंधन विंग [आरएम]
- जल योजना एवं परियोजना विंग [WP&P]
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