संदर्भ: सार्वजनिक क्षेत्रों में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के कारण परेशान किए गए नोएडा निवासी की याचिका पर सुनवाई करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो नागरिक आवारा कुत्तों को खाना खिलाना चाहते हैं, उन्हें अपने घरों के अंदर ऐसा करने पर विचार करना चाहिए। 

यह मामला पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालता है , जिसका उद्देश्य पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा को संतुलित करते हुए आहार प्रथाओं को विनियमित करना है।

विषय की प्रासंगिकता: प्रारंभिक: पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51ए(जी)), अनुच्छेद 21। मुख्य परीक्षा: GS-IV नैतिक दुविधा: करुणा बनाम सार्वजनिक व्यवस्था 

पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023

• पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 (एबीसी नियम) अधिसूचित किए गए।
• नियमों का उद्देश्य नसबंदी के माध्यम से आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करना, तथा टीकाकरण के माध्यम से  रेबीज के प्रसार को रोकना है ।
• नियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं कि कुत्तों को भोजन देने में पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा जाए।
• इन नियमों ने पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 का स्थान ले लिया है।
• इन नियमों में “आवारा कुत्तों” के स्थान पर “सामुदायिक पशु” शब्द का प्रयोग किया गया है – यह स्वीकार करते हुए कि ये कुत्ते मालिकविहीन घुसपैठिये नहीं हैं, बल्कि क्षेत्रीय प्राणी हैं जो अपने स्थानीय वातावरण में निवास करते हैं और उसी के अंतर्गत आते हैं।

एबीसी नियम 2023 का नियम 20: सामुदायिक पशुओं को खिलाना

• यदि कोई निवासी सड़क पर रहने वाले पशुओं को खाना खिलाता है, तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन या स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि को भोजन के लिए निर्धारित स्थान की व्यवस्था करनी होगी।
• भोजन स्थान सार्वजनिक प्रवेश द्वार, सीढ़ियों या खेल के मैदानों से दूर होना चाहिए।
• निर्दिष्ट स्थानों को साफ-सुथरा और कूड़ा-कचरा मुक्त रखा जाना चाहिए, तथा सामुदायिक कुत्तों को नियत समय पर भोजन दिया जाना चाहिए।
• नियम में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पुलिस के प्रतिनिधि, पशु क्रूरता निवारण के लिए जिला सोसायटी, पशु जन्म नियंत्रण करने वाले संगठन और आरडब्ल्यूए को शामिल करते हुए विवाद समाधान तंत्र भी निर्धारित किया गया है।

संवैधानिक प्रावधान:  

• अनुच्छेद 51ए(जी) नागरिकों पर जीवित प्राणियों के प्रति दया रखने का मौलिक कर्तव्य डालता है। 

महत्वपूर्ण न्यायालयीय निर्णय

• जल्लीकट्टू मामले 2014 (भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराजा) में : सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पशु जीवन संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है । सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सभी जीवित प्राणियों (पशुओं सहित) में अंतर्निहित गरिमा, शांतिपूर्वक जीने का अधिकार और अपनी भलाई की रक्षा का अधिकार है। 
• शर्मिला शंकर बनाम भारत संघ (2023) मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उन निवासियों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिन्हें कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अपनी हाउसिंग सोसाइटियों से विरोध का सामना करना पड़ा था। न्यायालय ने पुष्टि की कि एबीसी नियमों में कानून का बल है। आरडब्ल्यूए और सोसाइटियाँ सामुदायिक पशुओं को खाना खिलाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकतीं, न ही ऐसा करने वालों को धमका सकती हैं या दंडित कर सकती हैं। 

आवासीय क्षेत्रों में कुत्तों की उपस्थिति को स्वतः ही गैरकानूनी नहीं माना जा सकता। न ही उन्हें खाना खिलाने वालों को अपराधी माना जा सकता है, जब तक कि उनके कार्य कानून द्वारा निर्धारित विशिष्ट व्यवहार और स्थान संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करते हों।