1857 के विद्रोह के बाद, कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया। 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसने भारत के गवर्नर जनरल के पद को भारत के वायसराय से बदल दिया। वायसराय की नियुक्ति सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। इस लेख में, हम भारत के वायसराय के बारे में चर्चा करेंगे जो UPSC परीक्षा की तैयारी के लिए सहायक होगा।

लॉर्ड कैनिंग (1858 – 1862)

• 1856 से 1862 तक लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत रहे।
• उनके कार्यकाल के दौरान, 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत वायसराय का पद उसी व्यक्ति को सौंपा गया जो भारत का गवर्नर जनरल था।
• परिणामस्वरूप, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी बने।
• 1857 का विद्रोह, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक दबा दिया, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया, जिसने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की, “व्यपगत के सिद्धांत” को वापस लिया गया, जो 1858 के विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक था, दंड प्रक्रिया संहिता की शुरूआत, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय दंड संहिता (1858), बंगाल किराया अधिनियम (1859) का अधिनियमन, एक प्रयोगात्मक भूमि पर आयकर की शुरूआत

लॉर्ड एल्गिन-I (1862 – 1863)

• जेम्स ब्रूस, एल्गिन के 8वें अर्ल और किंकार्डिन के 12वें अर्ल (20 जुलाई 1811 – 20 नवंबर 1863) एक ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक और राजनयिक थे।
• वह 1842 से 1846 तक जमैका के गवर्नर, 1847 से 1854 तक कनाडा प्रांत के गवर्नर-जनरल तथा 1862 से 1863 तक भारत के वायसराय रहे।
• ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड एल्गिन ने पूर्ववर्ती गवर्नर जनरलों की शान-शौकत और परिस्थितियों से बचते हुए ट्रेन से यात्रा करना पसंद किया था।
• उत्तर-पश्चिम में मुसलमानों का एक हिंसक और कट्टरपंथी समूह वहाबी, उसके शासनकाल के दौरान पराजित हुआ।
• उनके समय की मुख्य घटना उत्तर-पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह को दबाने के लिए किया गया अंबाला अभियान था।
• मद्रास के गवर्नर सर विलियम डेनिसन 1861 के अधिनियम के तहत अंतरिम गवर्नर-जनरल के रूप में उनके उत्तराधिकारी बने।

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लॉर्ड लॉरेंस (1864 – 1869)

• 1864 से 1869 तक लॉर्ड जॉन लॉरेंस भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे।
• ओडिशा, राजपुताना और बुंदेलखंड के महान अकाल, अकाल आयोग, यूरोप और भारत के बीच टेलीग्राफिक लाइनों का खुलना, पंजाब काश्तकारी अधिनियम का अधिनियमन, भूटान के साथ युद्ध, “कुशलतापूर्वक निष्क्रियता” की नीति और अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं उनके कार्यकाल के दौरान घटित हुईं।
• 1845-1846 के प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध के दौरान, उन्होंने पंजाब में ब्रिटिश सेना की आपूर्ति को शानदार ढंग से व्यवस्थित किया और उन्हें जालंधर का कमिश्नर नियुक्त किया गया।
• द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध के दौरान, उन्होंने अपने बड़े भाई सर हेनरी मोंटगोमरी लॉरेंस के अधीन पंजाब प्रशासन बोर्ड में कार्य किया।
• लॉर्ड लॉरेंस ने अफ़गानिस्तान और फ़ारस को सावधानी से संभाला। 9 जून, 1863 को दोस्त मोहम्मद की मृत्यु के बाद लॉरेंस ने दोस्त के तीसरे बेटे शेर अली को अफ़गानिस्तान का अमीर और उसके बेटे मोहम्मद अली को उत्तराधिकारी घोषित किया।
• फारस की खाड़ी के रास्ते भारत और यूरोप के बीच पनडुब्बी टेलीग्राफी 1865 में शुरू हुई। 1868 में पंजाब और अवध काश्तकारी अधिनियम पारित किये गये।
• जनवरी 1869 में सर जॉन लॉरेंस ने पद छोड़ दिया। 1869 में, लॉर्ड मेयो ने लॉर्ड लॉरेंस का स्थान लिया।

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लॉर्ड मेयो (1869 – 1872)

• लॉर्ड मेयो 12 जनवरी 1869 से 8 फरवरी 1872 तक भारत के वायसराय थे। उन्होंने वित्त के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की।
• उन्होंने अहस्तक्षेपवादी विदेश नीति अपनाई। उन्होंने कुलीन परिवारों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की।
• उनके कार्यकाल के दौरान भारत की जनगणना शुरू हुई। वे पहले गवर्नर जनरल थे जिनकी पोर्ट ब्लेयर में पठान शेर अली ने हत्या कर दी थी।
• लॉर्ड मेयो ने अपने पूर्ववर्ती की नीति को जारी रखा, जिसमें उन्होंने काबुल के अमीन शेर अली का अंबाला में स्वागत किया और उनके सम्मान में दरबार लगाया।
• 1875 में युवा राजपूत राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। कर्नल सर ओलिवर सेंट जॉन इस स्कूल के पहले प्रिंसिपल बने।
• मेयो के आदेश पर भारत में पहली जनगणना 1871 में आयोजित की गई थी। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की देखरेख की।
• लॉर्ड मेयो ने राजस्व, कृषि और वाणिज्य विभाग भी स्थापित किये।
• उन्होंने तोपखाने के लिए सबसे उन्नत राइफल, स्नाइडर, तथा राइफल बंदूकें भी पेश कीं, साथ ही सैन्य स्वच्छता में भी सुधार किया।

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लॉर्ड नॉर्थब्रुक (1872 – 1876)

• थॉमस जॉर्ज बैरिंग, नॉर्थब्रुक के प्रथम अर्ल (22 जनवरी 1826 – 15 नवम्बर 1904) एक ब्रिटिश उदारवादी राजनेता थे।
• ग्लेडस्टोन ने उन्हें 1872 से 1876 तक भारत का वायसराय नियुक्त किया।
• उनकी प्रमुख उपलब्धियां ब्रिटिश राज में सरकार की गुणवत्ता में सुधार के लिए समर्पित एक ऊर्जावान सुधारक के रूप में आईं।
• उन्होंने भूखमरी और व्यापक सामाजिक अशांति को कम करने के प्रयास में करों में कटौती की और नौकरशाही बाधाओं को दूर किया।
• 1880 और 1885 के बीच, वह एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड थे।
• 1875 में बड़ौदा के गायकवाड़ का पदच्युत होना, प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा, बिहार का अकाल और पंजाब में कूका आंदोलन, ये सभी उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थीं।

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लॉर्ड लिटन (1876 – 1880)

• एडवर्ड रॉबर्ट लिटन बुल्वर-लिटन, लिटन के प्रथम अर्ल (8 नवम्बर 1831 – 24 नवम्बर 1891) एक अंग्रेजी राजनेता, रूढ़िवादी राजनीतिज्ञ और कवि थे (जिन्होंने छद्म नाम ओवेन मेरेडिथ का प्रयोग किया था)।
• वह 1876 से 1880 तक भारत के वायसराय रहे, जिसके दौरान महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया, तथा 1887 से 1891 तक फ्रांस में ब्रिटिश राजदूत रहे।
• वायसराय के रूप में उनके कार्यकाल की घरेलू और विदेशी दोनों मामलों में निर्दयता के लिए आलोचना की गई।
• 1876 ​​से 1880 तक भारत के वायसराय रहे लॉर्ड लिटन ओवेन मेरेडिथ नाम से कविताएँ लिखते थे।
• उनके शासनकाल के दौरान, एक रॉयल टाइटल एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी की उपाधि प्रदान की गई और 1877 में एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से अलंकृत किया गया।
• अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना 1877 में हुई तथा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट 1878 में लागू किये गये।
• सिविल सेवा के लिए पात्रता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।उनके कार्यकाल में दूसरा एंग्लो-अफगान युद्ध भी लड़ा गया, जो काफी महंगा साबित हुआ।

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लॉर्ड रिपन (1880 – 1884)

• जॉर्ज फ्रेडरिक सैमुअल रॉबिन्सन, रिपन के प्रथम मार्केस एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1861 से प्रत्येक लिबरल कैबिनेट में सेवा की।
• लॉर्ड रिपन ने वायसराय के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान स्थानीय भारतीयों की सहायता के लिए कई सुधार लागू किये।
• स्थानीय स्वशासन की शुरूआत, जो ब्रिटिश भारत में अपनी तरह की पहली थी, इन सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण थी। नतीजतन, उन्हें “भारत का अच्छा वायसराय” कहा जाने लगा।
• 1880 से 1884 तक लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय रहे। यह उदार राजनीतिज्ञ भारत के आंतरिक प्रशासन में कई सुधारों के लिए जाना जाता है।
• 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया। 1882 में एक प्रस्ताव पारित कर भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की पहल की गई।
• शिक्षा में सुधार के लिए 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया। सिविल सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है।
• प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में, अत्यंत कमजोर अवस्था में इल्बर्ट विधेयक के प्रस्तुत किये जाने के बाद लागू किया गया था।
• वर्ष 1882 और 1883 को इन महत्वपूर्ण कदमों के लिए याद किया जाता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण घटना लॉर्ड रिपन के पूर्ववर्ती लॉर्ड लिटन के 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त करना था।

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लॉर्ड डफरिन (1884 – 1888)

• फ्रेडरिक टेम्पल हैमिल्टन-टेम्पल-ब्लैकवुड, डफरिन के प्रथम मार्केस (21 जून 1826 – 12 फ़रवरी 1902) एक ब्रिटिश लोक सेवक और विक्टोरियन समाज के प्रमुख सदस्य थे।
• अपनी युवावस्था में, वे महारानी विक्टोरिया के दरबार में एक लोकप्रिय व्यक्ति थे, तथा उत्तरी अटलांटिक में अपनी यात्रा का सर्वाधिक बिकने वाला विवरण प्रकाशित करने के बाद वे आम जनता के बीच भी प्रसिद्ध हो गये।
• 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में कार्यरत रहे।
• उनके कार्यकाल के दौरान, तीसरे बर्मी युद्ध के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण बर्मा पर कब्जा कर लिया गया और बर्मी शासक को भारत निर्वासित कर दिया गया।
• ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की।
• पंजदेह घटना 1885 में घटित हुई, जब रूसी सेना ने पंजदेह स्थल के पास अमु दरिया के दक्षिण में अफगान क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जो अब तुर्कमेनिस्तान में है।
• इसके परिणामस्वरूप रूस और यूनाइटेड किंगडम के बीच कूटनीतिक संकट उत्पन्न हो गया।

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लॉर्ड लैंसडाउन (1888 – 1894)

• लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय रहे।
• उनके कार्यकाल के दौरान भारत-अफगान सीमा , जिसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है , स्थापित की गई।
• 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया और भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली स्थापित की गई।
• लॉर्ड लैंसडाउन को उसी वर्ष भारत का वायसराय नियुक्त किया गया जिस वर्ष उन्होंने कनाडा छोड़ा था।
• यह पद उन्हें कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री रॉबर्ट गैस्कोइन-सेसिल, सैलिसबरी के तीसरे मार्केस द्वारा प्रदान किया गया था, जो उन्होंने 1888 से 1894 तक संभाला था, और यह उनके करियर का शिखर था।
• उन्होंने सेना, पुलिस, स्थानीय सरकारों और टकसाल में सुधार के लिए काम किया।
• 1890 में, एक एंग्लो-मणिपुर युद्ध हुआ जिसमें मणिपुर को अपने अधीन कर लिया गया, तथा लैंसडाउन ने ब्रिटेन के भारी विरोध के बावजूद, युद्ध भड़काने वाले को मृत्युदंड दिलवाया।
• 1893 में जूरी ट्रायल को सीमित करने के उनके प्रयास को हालांकि गृह सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। वे 1894 में इंग्लैंड लौट आए। उनकी नीतियों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव को बढ़ा दिया

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लॉर्ड एल्गिन-II (1894 – 1899)

• विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस, एल्गिन के 9वें अर्ल, किंकार्डिन के 13वें अर्ल, जिन्हें 1863 तक लॉर्ड ब्रूस के नाम से जाना जाता था, एक दक्षिणपंथी ब्रिटिश उदारवादी राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1894 से 1899 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया।
• प्रधान मंत्री आर्थर बाल्फोर ने उन्हें 1902 से 1903 तक बोअर युद्ध के संचालन की जांच करने का कार्य सौंपा।
• एल्गिन आयोग ब्रिटिश साम्राज्य में अपनी तरह का पहला आयोग था, और इसने युद्धों में लड़ने वाले लोगों से मौखिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी।
• उनके शासनकाल के दौरान, चीन और स्याम की सीमाओं का सीमांकन किया गया, एक एंग्लो-रूसी सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए (1895), रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाई गई (1897), 1897 में एक अकाल आयोग (लायॉल आयोग) नियुक्त किया गया, बम्बई में प्लेग फैला (1896), और प्लेग आयुक्त रैंड की पुणे में चापेकर बंधुओं द्वारा हत्या कर दी गई (1897)।

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लॉर्ड कर्जन (1899 – 1905)

• जॉर्ज नैथेनियल कर्जन (11 जनवरी 1859 – 20 मार्च 1925), केडलस्टन हॉल, इंग्लैंड में पैदा हुए, एक ब्रिटिश राजनेता और विदेश सचिव थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
• लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय रहे। वे 39 वर्ष की आयु में भारत के सबसे युवा वायसराय थे।
• वह उस पद पर आसीन होने वाले सबसे विवादास्पद और प्रभावशाली लोगों में से एक थे।
• उनके कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएँ इस प्रकार हैं:
  • 1899-1900 का छप्पनिया अकाल अकाल,
  • सर एंथनी मैकडोनेल के अधीन अकाल आयोग की नियुक्ति,
  • कॉलिन स्कॉट मोनक्रिफ़ के अधीन सिंचाई आयोग,
  • एंड्रयू फ्रेज़र के अधीन पुलिस आयोग,
  • शिक्षा आयोग उर्फ ​​रैले आयोग,
  • भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 का अधिनियमन,
  • 1902 का भूमि संकल्प,
  • पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम 1900,
  • कृषि और वाणिज्य, उद्योग के शाही विभागों की स्थापना।
  • भारतीय सिक्का एवं कागजी मुद्रा अधिनियम, 1899;
  • क्वेटा में सेना अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना;
  • 1899 का कलकत्ता निगम अधिनियम;
  • प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904;
  • तिब्बत पर सैन्य अभियान,
  • चुम्बी घाटी पर कब्ज़ा,
  • और सबसे अधिक निंदनीय बंगाल विभाजन

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लॉर्ड मिंटो-II (1905 – 1910)

• गिल्बर्ट इलियट-मरे-काइनमाउंड, 4थ अर्ल ऑफ मिंटो, भारत के वायसराय थे। वायसराय बनने से पहले वे कनाडा के आठवें गवर्नर-जनरल थे।
• 1905 से 1910 तक लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में कार्यरत रहे।
• उनके कार्यकाल के दौरान, ब्रिटिश भारत के इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण कानून पारित किये गये, जिनमें मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत में कांग्रेस का विभाजन और मुसलमानों को पृथक निर्वाचिका देने का प्रावधान शामिल था।
• परिणामस्वरूप, लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड कर्जन की इच्छा पूरी की।

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लॉर्ड हार्डिंग-II (1910 – 1916)

• 1910 से 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय रहे। वे 1880 में राजनयिक सेवा में शामिल हुए थे और तेहरान में रूस के प्रथम सचिव और राजदूत के रूप में कार्य किया था।
• दूसरी ओर, उनका प्रशासनिक अनुभव शून्य था। यह युवा वायसराय भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखता था और उनका समर्थन पाने की आशा रखता था।
• उनके कार्यकाल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ इस प्रकार हैं:
  • 1911 का दिल्ली दरबार;
  • बंगाल विभाजन को रद्द करना (1911);
  • कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण (1911);
  • दिल्ली षडयंत्र केस (1912);
  • महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका प्रस्थान;
  • प्रथम विश्व युद्ध का प्रकोप (1914);
  • तिलक द्वारा होमरूल लीग का गठन;
  • बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना;
  • ग़दर पार्टी की स्थापना;
  • कोमागाटामारू घटना;
  • बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना (1914)।

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लॉर्ड चेम्सफोर्ड (1916 – 1921)

• 1916 से 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड (1868-1933) भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल थे।
• उनका जन्म 12 अगस्त, 1868 को विंचेस्टर, इंग्लैंड में हुआ था और उन्होंने विंचेस्टर और मैग्डलेन कॉलेज, ऑक्सफ़ोर्ड में शिक्षा प्राप्त की थी। 1916 में, वे लॉर्ड हार्डिंग के बाद भारत के वायसराय बने।
• भारत में उनका प्रवास मेसोपोटामिया में ब्रिटिश सेना की हार के बाद शुरू हुआ, तथा प्रथम विश्व युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही भारतीयों में असंतोष बढ़ता गया।
• उनके कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं में लखनऊ समझौता (1916), खिलाफत आंदोलन, गांधीजी का राष्ट्रीय नेता के रूप में उदय, रौलट एक्ट का पारित होना और जलियांवाला बाग त्रासदी (1919), असहयोग आंदोलन, तीसरा अफगान युद्ध और रावलपिंडी की संधि, अगस्त घोषणा (1917) और मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919) शामिल हैं।

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लॉर्ड रीडिंग (1921 – 1926)

• 1921 में लॉर्ड रीडिंग भारत के गवर्नर-जनरल और वायसराय बने।
• उनका जन्म एक गरीब यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर वे इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश बन गए। उनके कार्यकाल के दौरान ब्रिटेन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
• असहयोग आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया था और 1922 में अचानक समाप्त हो गया। पूरे देश में हड़तालें आम बात हो गयी थीं।
• इस दौरान, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में सांप्रदायिक वृद्धि और कट्टरपंथी तत्वों में अचानक वृद्धि हुई।
• अन्य कार्यक्रम शामिल थे:
  • प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा (1921),
  • रौलट एक्ट (1919) का निरसन,
  • आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम,
  • मोपला विद्रोह (1921),
  • लंदन और दिल्ली में सिविल सेवा की एक साथ परीक्षाएँ (1923),
  • विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना (1922),
  • भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना (1921),
  • स्वराज पार्टी का गठन (1923),
  • काकोरी ट्रेन डकैती (1925), और अन्य।

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लॉर्ड इरविन (1926 – 1931)

• लॉर्ड इरविन 1930 के दशक के एक वरिष्ठ ब्रिटिश कंजर्वेटिव राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 तक ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया।
• उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई प्रमुख घटनाएं घटीं, जिससे ब्रिटेन में उनकी प्रतिष्ठा भारत के सबसे योग्य वायसराय के रूप में स्थापित हो गयी।
• 3 अप्रैल 1926 को लॉर्ड इरविन को भारत का 30वां वायसराय और गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया। यह भारतीय राजनीति का सबसे उथल-पुथल भरा दौर था।
• इस अवधि के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुईं:
  • साइमन कमीशन का दौरा (1928),
  • नेहरू रिपोर्ट (1928),
  • जिन्ना के 14 सूत्र,
  • 1929 में सॉन्डर्स की हत्या,
  • दिल्ली के असेंबली हॉल में भगत सिंह द्वारा फेंका गया बम,
  • एचएसआरए की स्थापना, लाला लाजपत राय की मृत्यु, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी (1931),
  • चटगाँव शस्त्रागार छापा (1930),
  • सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च (1930),
  • लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी-इरविन समझौता,
  • लाहौर में पूर्ण स्वराज्य अधिवेशन की मांग।

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लॉर्ड विलिंगडन (1931 – 1936)

• फ्रीमैन-थॉमस, विलिंग्डन के प्रथम मार्केस (12 सितम्बर 1866 – 12 अगस्त 1941) एक ब्रिटिश उदारवादी राजनीतिज्ञ और प्रशासक थे, जिन्होंने परिसंघ के बाद से कनाडा के 13वें गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया, साथ ही भारत के वायसराय और गवर्नर-जनरल भी रहे।
• 18 अप्रैल 1931 से 18 अप्रैल 1936 तक लॉर्ड विलिंगडन भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत रहे।
• द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारम्भ, रैमसे मैकडोनाल्ड का साम्प्रदायिक पुरस्कार (1932), पूना समझौता (1932), भारत सरकार अधिनियम 1935, तथा बर्मा का भारत से पृथक्करण, सभी इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएँ थीं।

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लॉर्ड लिनलिथगो (1936 – 1944)

• लॉर्ड लिनलिथगो ने 1936 से 1944 तक आठ वर्षों तक भारत के वायसराय के रूप में शासन किया। 1937 में इसी अवधि के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1935 के कुछ भाग लागू हुए।
• अन्य कार्यक्रम शामिल थे:
  • द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा;
  • द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत (1939),
  • सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा और “फॉरवर्ड ब्लॉक” की स्थापना;
  • एस.सी. बोस का भारत से पलायन,
  • जिन्ना का दो राष्ट्र सिद्धांत;
  • अटलांटा चार्टर;
  • अगस्त प्रस्ताव (1940);
  • भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना;
  • क्रिप्स मिशन (1942);
  • भारत छोड़ो आंदोलन की शुरूआत;
  • फूट डालो और छोड़ो की मांग;
  • 1943 का बंगाल अकाल.

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लॉर्ड वेवेल (1944 – 1947)

• आर्चीबाल्ड पर्सीवल वेवेल, प्रथम अर्ल वेवेल ने स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण समय के दौरान भारत के वायसराय बनने से पहले कई ब्रिटिश साम्राज्य संघर्षों में अपनी सेवाएं दी थीं।
• लॉर्ड लिनलिथगो ने 1943 की गर्मियों में भारत के वायसराय के पद से इस्तीफा दे दिया, और उनके स्थान पर लॉर्ड वेवेल ने 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्यभार संभाला।
• उनके कार्यकाल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं थीं – बंगाल का अकाल (1943), राजगोपालाचारी फॉर्मूला (1944), शिमला सम्मेलन (1945), जापान के आत्मसमर्पण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, कैबिनेट मिशन (1946), प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस (1946) और नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार।

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लॉर्ड माउंटबेटन (1947 – 1948)

• 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय थे और 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक वे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे।
• उनके राष्ट्रपतित्व काल के दौरान भारत को दो राज्यों, भारत और पाकिस्तान, के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त हुई ।
• अंतिम वायसराय के रूप में, उन्होंने भारत से ब्रिटिश वापसी की देखरेख की और सत्ता का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित किया, लेकिन उनके प्रयास निरर्थक रहे, क्योंकि भारत का विभाजन, जिसे उन्होंने रोकने का प्रयास किया था, वह होकर ही रहेगा।
• लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में भारतीय संघ को सत्ता हस्तांतरण में एक प्रमुख व्यक्ति थे।
• यद्यपि, जुलाई 1948 से अगस्त 1947 तक की तारीख को आगे बढ़ाकर इतनी तीव्र गति से सत्ता हस्तांतरण करने के उनके निर्णय की कई कारणों से आलोचना की जाती है, फिर भी उन्होंने स्वतंत्रता के बाद एक मजबूत भारतीय संघ के गठन और अच्छे भारत-ब्रिटिश संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया।

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निष्कर्ष

अगस्त 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद वायसराय को भंग कर दिया गया। गवर्नर-जनरल एक बार फिर ब्रिटिश संप्रभु का प्रतिनिधि था। एकमात्र भारतीय गवर्नर-जनरल सी. राजगोपालाचारी थे।