प्रसंग

केंद्रीय गृह मंत्री ने विट्ठलभाई पटेल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन की शताब्दी के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया और भारत की विधायी परंपराओं की स्थापना में उनकी भूमिका की प्रशंसा की। 

विट्ठलभाई पटेल (1873-1933)

प्रारंभिक जीवन:  1873 में गुजरात के नाडियाड में जन्मे, वल्लभभाई “सरदार” पटेल के बड़े भाई।

शिक्षा और प्रारंभिक प्रेरणा : उन्होंने लंदन में कानून की पढ़ाई की और बॉम्बे और अहमदाबाद में प्रैक्टिस शुरू की।

• उनकी कानूनी सफलता ने उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रसिद्धि दिलाई, जिससे उन्हें सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भाषण और लेखन का उपयोग करने की प्रेरणा मिली।

राजनीति में प्रवेश: उन्होंने 1912 में बॉम्बे विधान परिषद में सीट जीतकर  राजनीति में प्रवेश किया

• वह 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1918 में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति की अध्यक्षता की। 

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ाव : 1920 के दशक के प्रारंभ में वे विधायी मामलों पर कांग्रेस में अग्रणी आवाज बन गये।

• उन्होंने उदारवादी और गांधीवादी दृष्टिकोणों के बीच संतुलन बनाते हुए संवैधानिक तरीकों और प्रत्यक्ष कार्रवाई के मिश्रण का तर्क दिया ।

असहयोग आंदोलन में भागीदारी : आंदोलनके दौरान, उन्होंने गांधी के उपनिवेश-विरोधी अभियान का समर्थन किया।

• चौरी-चौरा की घटना (फरवरी 1922) के बाद गांधीजी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। विट्ठलभाई ने इस निलंबन का विरोध किया ।
• उन्होंने 1923 में विधान सभा चुनाव लड़ने के लिए सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और सुभाष बोस के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया ।
  • स्वराज पार्टी एक प्रमुख शक्ति बन गयी: 1925 तक यह केन्द्रीय विधान सभा और कई प्रांतीय परिषदों में सबसे बड़ा समूह बन गयी।
• स्वराज पार्टी की स्थापना में उनकी भूमिका ने ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करने से लेकर निर्वाचित संस्थाओं के माध्यम से उसका सामना करने की रणनीतिक बदलाव को दर्शाया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह : विट्ठलभाई गंभीर रूप से बीमार थे और उन्होंने काफी समय यूरोप में बिताया। 

• 1929-30 में, विदेश से ही उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के और अधिक उग्रवादी कार्रवाई के आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस नेतृत्व की सिद्धांतों से अत्यधिक बंधे होने के लिए आलोचना की। इससे पता चलता है कि ज़रूरत पड़ने पर वे नागरिक प्रतिरोध जारी रखने के पक्षधर थे।
• उन्होंने एक वसीयत (1933) छोड़ी, जिसमें उन्होंने अपनी धनराशि का तीन-चौथाई हिस्सा बोस को अन्य देशों में भारत के प्रचार में उपयोग करने के लिए दे दिया।
  • हालाँकि, बाद की अदालत ने फैसला दिया कि विट्ठलभाई की संपत्ति केवल उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को ही मिल सकती है – सरदार पटेल ने धन विट्ठलभाई मेमोरियल ट्रस्ट को सौंप दिया।

विधायी योगदान 

विधान सभा के सदस्य

बॉम्बे सुधार : उन्होंने जिला नगरपालिका अधिनियम संशोधन और नगर नियोजन विधेयक (1914) का सह-प्रायोजक बनाया ।

• 1917 में, लगातार प्रयास के बाद, बम्बई शहर के बाहर बम्बई प्रेसीडेंसी के नगरपालिका जिलों में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान पारित किया गया।

चिकित्सा विधान (1912) : उन्होंने सभी चिकित्सा व्यवसायियों को कदाचार अनुशासन के लिए पंजीकृत करने हेतु एक विधेयक पेश किया ।

सामाजिक सुधार विधेयक : 1918 में, उन्होंने अंतर्जातीय हिंदू विवाहों की अनुमति देने के लिए हिंदू विवाह वैधता विधेयक पेश किया ।

• उन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध वकालत की; उनका तर्क था कि राष्ट्रीय एकता के लिए जातिगत बाधाओं को समाप्त करना आवश्यक है।
• यद्यपि ऐसे सभी विधेयक पारित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उनके प्रगतिशील एजेंडे का संकेत दिया।

केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष

1924 के चुनावों में, विट्ठलभाई ने केंद्रीय विधान सभा (1919 अधिनियम के तहत नई राष्ट्रीय विधायिका) में बॉम्बे सीट जीती।

1925 में वे सभा के अध्यक्ष चुने गए – पहली बार किसी भारतीय ने इस पद पर कार्यभार संभाला। (ब्रिटिश अध्यक्ष सर फ्रेडरिक व्हाइट सेवानिवृत्त हो चुके थे।)

मिसाल कायम करना: अध्यक्ष के रूप में उनके नवाचार – स्वतंत्र विधानसभा सचिवालय (1928), अध्यक्ष की निष्पक्षता, और मतदान की परंपरा – संविधान में निहित आधारभूत सिद्धांत बन गए और आज भी लोकसभा और विधानसभाओं के कामकाज को नियंत्रित करते हैं।

संसदीय गरिमा को बनाए रखना: अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल केवल कानून पारित करने तक ही सीमित नहीं था। यह विधायिका की गरिमा और स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए था।

• भगत सिंह बम विस्फोट की घटना के बाद विधानसभा की सुरक्षा में सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ उनका दृढ़ रुख इसका एक सशक्त उदाहरण है।

संवैधानिक सुधारों की वकालत

विट्ठलभाई ने ब्रिटिश भारत के विकसित होते संविधान के अंतर्गत मजबूत स्वशासन की वकालत की।

जब 1918 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तुत किये गये तो उन्होंने उनकी   आलोचना की ।

• उन्होंने तर्क दिया कि भारतीयों को अधिक सुरक्षा और अधिक वास्तविक शक्ति की आवश्यकता है, न कि केवल सांकेतिक अधिकार की।

भारत सरकार अधिनियम 1919 पर उनके प्रश्न ने अन्य नेताओं को इसमें परिवर्तन की मांग करने के लिए प्रेरित किया (जिसे बाद में 1935 के अधिनियम और अंततः 1949 के संविधान में साकार किया गया)।

उनके भाषणों और विधायी कार्यों ने उनके संवैधानिक दृष्टिकोण को दर्शाया: एक समान राष्ट्रीय सरकार के अंतर्गत अखंड भारत।

अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों (जैसे तटस्थता और निष्पक्षता) की वकालत करने के लिए किया, जिससे विधायिका में अल्पसंख्यक राय और लोकतांत्रिक बहस की रक्षा हुई।

नए भारतीय गणराज्य के निर्माण में विरासत और योगदान

प्रथम भारतीय विधान सभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने ऐसी मिसाल कायम की जिसका अनुसरण भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष और उनके उत्तराधिकारियों ने किया।

भारत के संसदीय लोकतंत्र की परंपराएं – खुली बहस, अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ बहुमत का शासन, और विधायी स्वतंत्रता – विट्ठलभाई के कार्यकाल में निहित हैं ।

इस प्रकार उन्हें स्वतंत्र भारत की राजनीतिक व्यवस्था के प्रारंभिक वास्तुकार के रूप में देखा जा सकता है, भले ही उन्होंने इसमें सेवा नहीं की हो।

निष्कर्ष

विट्ठलभाई  पटेल का जीवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वशासन में सक्रियता, सुधार और नेतृत्व से भरा रहा। उन्होंने भाषणों, विधायी लड़ाइयों और स्वराज पार्टी के माध्यम से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, साथ ही मुफ्त शिक्षा और जाति-विरोधी उपायों जैसे सामाजिक सुधारों को भी आगे बढ़ाया। केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने ऐसी प्रक्रियाओं का निर्माण किया जो आज भी संसद में प्रचलित हैं।