सीरियाई गृहयुद्ध: कारण, प्रभाव, समयरेखा और वर्तमान हालात यूपीएससी नोट्स

पश्चिम एशिया समकालीन इतिहास में एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ हुए राजनीतिक उठापटक अक्सर ही पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकार्षित कर सबको सकते में डाल देते हैं। ऐसा ही एक देश है सीरिया, जो पिछले कई वर्षों से गृहयुद्ध की आग में जल रहा है। सीरिया वर्ष 2011 से ही गृहयुद्ध में उलझा हुआ है। इस सीरियाई गृहयुद्ध ने कई लोगों को विस्थापित किया है तो इसे एक गहरी राजनीतिक अराजकता में डाल दिया है। भौगोलिक दृष्टि से, पूर्व में भूमध्य सागर से घिरा सीरिया, तुर्की , इराक , जॉर्डन, इज़राइल और लेबनान देशों के साथ सीमा साझा करता है। देखा जाए तो लगभग इन सभी देशों के आपसी संघर्षों ने ही पश्चिम एशिया को अस्थिर बनाने में अपना योगदान दिया है।

इसी क्रम में सीरियाई गृहयुद्ध भी सीरिया में जारी एक बहुआयामी संघर्ष है। यह राष्ट्रपति बशर अल-असद के नेतृत्व वाले और घरेलू और विदेशी दोनों सहयोगियों द्वारा समर्थित सीरियाई अरब गणराज्य और घरेलू व विदेशी ताकतों की एक विविध श्रृंखला के बीच अनवरत जारी है। ये विरोधी गुट न केवल सीरियाई सरकार का विरोध करते हैं, बल्कि बदलते गठबंधनों में एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। इन हालातों ने ही सीरिया गृहयुद्ध को और संकटग्रस्त बनाया है।

सीरियाई गृहयुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि पश्चिम एशियाई घटनाक्रम सीधे भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। सीरियाई गृहयुद्ध विषय को यूपीएससी सीएसई परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन-पेपर 2 में पूछा जा सकता है।

सीरिया के बारे में

सीरिया, जिसे आधिकारिक तौर पर सीरियाई अरब गणराज्य के रूप में जाना जाता है, मध्य पूर्व में स्थित एक देश है। यह लेबनान, इज़राइल, जॉर्डन, इराक और तुर्की के साथ सीमा साझा करता है। सीरिया का एक समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें पाल्मेरा और दमिश्क जैसे ऐतिहासिक स्थल इसकी प्राचीन सभ्यता को दर्शाते हैं। गृहयुद्ध से पहले, सीरिया की आबादी लगभग 22 मिलियन थी और अरब, कुर्द और असीरियन समुदायों सहित एक विविध जातीय और धार्मिक श्रृंगार था।

सीरिया में वर्तमान सरकार

सीरिया में वर्तमान सरकार का नेतृत्व राष्ट्रपति बशर अल-असद कर रहे हैं। उन्होंने अपने पिता हाफ़िज़ अल-असद की मृत्यु के बाद वर्ष 2000 में पदभार संभाला था। सरकार को एक सत्तावादी शासन के रूप में जाना जाता है जिसमें बाथ पार्टी की प्रमुख भूमिका है। गृहयुद्ध और उसके बाद के हालात ने देश में शासन संरचना और क्षेत्रीय नियंत्रण को काफी प्रभावित किया है।

सीरियाई गृहयुद्ध की पृष्ठभूमि

वर्ष 2011 में शुरू हुए सीरियाई गृहयुद्ध की पृष्ठभूमि अरब स्प्रिंग में खोजी जा सकती है। असल में ट्युनिसिया और मिस्त्र में हुए सफल विद्रोह ने सीरिया में लोकतान्त्रिक समर्थकों को यह उम्मीद जगाई कि वे भी क्देश में लोकतंत्र लाने में सफल रहेंगे। इसी उम्मीद ने राष्ट्रपति बशर अल-असद के शासन के प्रति फैले व्यापक असंतोष ने विद्रोह का रूप ले लिया।लेकिन राष्ट्रपति बशर अल-असद के नेतृत्व वाली सीरियाई सरकार ने विरोध प्रदर्शनों का जवाब देते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी तो हजारों को जेल में डाल दिया। सरकार की इस कार्रवाई के जवाब में,सेना से ही विरोध के स्वर उभरने लगे और सेना के विरोधी गुटों ने फ्री सीरियन आर्मी या एफएसए के गठन की घोषणा की। यह एक ऐसा विद्रोही समूह था जिसका लक्ष्य सरकार को उखाड़ फेंकना था। यह सशस्त्र विद्रोही समूह सीरिया के गृहयुद्ध में फंसने की शुरुआत भर था। जिसे आगे चलकर विदेशी समर्थन और हस्तक्षेप ने विकराल बना दिया, जिसमें कई पक्ष हैं तो राज्य-प्रायोजित और गैर-राज्य विरोधी तत्व दोनों ही शामिल हैं। यही कारण है कि इतने वर्षों बाद भी सीरियाई गृहयुद्ध एक सतत, जटिल संघर्ष बना हुआ है, जिसके हल होने के आसार नजर नहीं आ रहे।

सीरियाई गृह युद्ध और सरकार

सीरियाई गृहयुद्ध की पृष्ठभूमि

इस संघर्ष की उत्पत्ति 19वें सीरियाई राष्ट्रपति बशर हाफ़िज़ अल-असद के शासन में हुई। राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव, बेरोजगारी की उच्च दर और भ्रष्टाचार ने 2011 में डेरा शहर में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों की शुरुआत की। पड़ोसी देशों में विद्रोह के कई उदाहरण थे जिन्होंने इन प्रदर्शनों को प्रेरित किया। सीरियाई सरकार ने क्रूर बल से आंदोलन को दबा दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकार के खिलाफ आंदोलन फैल गया, जिसके बाद कड़े कदम उठाए गए। लोगों ने हथियार उठाकर जवाबी कार्रवाई की। इस जवाबी कार्रवाई से हिंसा बढ़ गई और देश गृहयुद्ध में तब्दील हो गया। इससे देश में अनेक विद्रोही समूह उभरे तो वहीं विदेशी शक्तियाँ धनबल, बाहूबल और हथियारों की आपूर्ति द्वारा इसमें परोक्ष रूप से शामिल हो गईं। इस्लामिक स्टेट (आईएस) समूह और अल-कायदा जैसे चरमपंथी संगठनों की भागीदारी ने इस गृहयुद्ध की स्थिति को और खराब कर दिया।

अफगानिस्तान संकट के बारे में विस्तार से यहां पढ़ें!

सीरियाई गृहयुद्ध के कारण

सीरियाई गृहयुद्ध के कई कारण हैं। इसमें राजनीतिक दमन, सामाजिक-आर्थिक शिकायतें और सांप्रदायिक तनाव शामिल हैं। 2011 में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की कठोर प्रतिक्रिया ने संघर्ष को और भड़का दिया। युद्ध में योगदान देने वाले अन्य कारकों में कुछ समुदायों का ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर जाना, बाहरी लोगों का प्रभाव और चरमपंथी समूहों का उदय शामिल है। इन कारकों के संयोजन ने गृहयुद्ध के फैलने के लिए अनुकूल अस्थिर वातावरण बनाया। इसे और अच्छे से निम्नलिखित बिन्दुओं में समझा जा सकता है-

राजनीतिक उथलपुथल

अल बशद सरकार के विरुध्द विरोध-प्रदर्शन उच्च बेरोज़गारी दर और भ्रष्टाचार के कारण शुरू हुए।
राष्ट्रपति बशर अल-असद के अधीन एक उत्तरदायी सरकार की अनुपस्थिति ने इस समस्या को और बढ़ा दिया।
लोकतंत्र समर्थक विरोध को हिंसा से दबा दिया गया, इससे सरकार द्वारा राजनीतिक असहमति को स्वीकार किये जाने की गुंजाइश ख़त्म हो गयी। इसने विरोध को और तीव्र करते हुए लोगों को सशस्त्र विरोध की प्रेरणा दी।

सांप्रदायिक संघर्ष

पश्चिम एशियाई क्षेत्र में राजनीतिक उथल-पुथल और सांप्रदायिक संघर्ष इस संघर्ष को भी इसका मूल कारण माना जा सकता है।
इस क्षेत्र के प्रमुख संप्रदाय शिया इस्लाम और सुन्नी इस्लाम हैं जहां सऊदी अरब सुन्नी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है वहीं ईरान शिया मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में सामने आता है। इन दोनों ही देशों पर अपने-अपने समूहों को देश के बाहर भी संघर्षों के लिए प्रेरित करने के आरोप हैं।
सीरिया में सबसे बड़ा धार्मिक समूह सुन्नी मुसलमान है जो आबादी का लगभग 74% है। वे राष्ट्रपति बशर-अल-असद के प्रशासन से खुश नहीं थे, जिनका झुकाव शिया मुसलमानों के प्रति अधिक था।
ऐसे में सीरिया में विद्रोही समूहों को बाहरी देशों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिन्होंने सीरिया में स्थिति को सांप्रदायिक तनाव में बदल दिया। सऊदी अरब, जॉर्डन, तुर्की और कतर ने सुन्नी मुसलमानों का समर्थन किया। साथ ही सीरियाई सुन्नियों को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का भी समर्थन प्राप्त था।

अरब स्प्रिंग या जैस्मिन क्रांति

अरब स्प्रिंग या जैस्मीन क्रांति वह आंदोलन है जो 2011 में ट्यूनीशिया में शुरू हुई लेकिन जिसने अंततः अन्य देशों को सत्तावाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया।
मिस्र और ट्यूनीशियाई सरकार के पतन ने सीरियाई जनता को सीरियाई सरकार को गिराने की आशा से प्रेरित किया। इसने सीरिया में संघर्ष का आधार तैयार किया।

जनसंख्या और मीडिया

संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार, जनसंख्या वृद्धि के मामले में सीरिया सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक था। युवा आबादी रोज़गार और भोजन जैसी बुनियादी ज़रूरतों से वंचित थी। इस प्रकार, जनसंख्या वृद्धि ने गृह युद्ध के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया।
युवाओं को विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाने में मीडिया की भूमिका अहम रही। बाहरी ताकतों ने भी टेलीविजन, फोन और इंटरनेट के माध्यम से विद्रोह को बढ़ावा दिया।

इराक युद्ध का विस्तार से अध्ययन यहां करें!

सीरियाई गृहयुद्ध में शामिल देश

सीरियाई गृहयुद्ध में विभिन्न हितों वाले कई खिलाड़ी और गुट शामिल हैं। प्रमुख खिलाड़ी इस प्रकार हैं:

राष्ट्रपति असद के नेतृत्व वाली सीरियाई सरकार,
उदारवादी से लेकर इस्लामवादी विद्रोहियों तक के विपक्षी समूह,
आईएसआईएस और अल-कायदा से जुड़े चरमपंथी संगठन, और
कुर्द बल स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं।

रूस, ईरान, तुर्की और विभिन्न खाड़ी देशों जैसे बाहरी तत्वों ने भी विभिन्न गुटों का समर्थन करके और अपने भू-राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाकर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

अरब लीग के बारे में विस्तार से यहां पढ़ें!

सीरियाई गृहयुद्ध का प्रभाव

गृह युद्ध के कारण सीरिया सभी मोर्चों पर प्रभावित हुआ है, जिनमें अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन और मानव विकास प्रमुख हैं। विश्व बैंक के अनुसार देश की आधे से अधिक पूर्व-संघर्ष आबादी (लगभग 21 मिलियन) आंतरिक रूप से या शरणार्थियों के रूप में पड़ोसी देशों में विस्थापित हो गई है। वहीं सीरिया की जीडीपी 2010 और 2020 के बीच आधे से अधिक घट गई है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में गिरावट के कारण सीरिया वर्ष 2018 से कम आय वाले देश में शामिल हो गया है। इसकी स्थिति को हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं-

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2016 तक, संचयी सकल घरेलू उत्पाद के नुकसान का अनुमान 226 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2010 में सीरियाई सकल घरेलू उत्पाद का लगभग चार गुना था।
इसके साथ ही सीरियाई मुद्रा का लगातार अवमूल्यन हो रहा है जिससे मुद्रास्फीति बढ़ी है, जिसने अधिक लोगों को गरीबी में धकेल दिया है। हालात यह हैं कि भोजन, आश्रय, कपड़े, स्वास्थ्य सेवा और बिजली जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच भी एक विलासिता बन गई है।
इतना ही नहीं 3 लाख से अधिक सीरियाई लोग मारे गए हैं और उनमें से लाखों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे शरणार्थी संकट बढ़ा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस युद्ध के कारण लगभग 80 प्रतिशत बच्चे प्रभावित हुए हैं।
वहीं अवसंरचनागत क्षति इस कहानी का सबसे दृश्य हिस्सा है। इस गृहयुद्ध के कारण सड़कें, स्कूल, जल आपूर्ति, बिजली और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं जिसके पुनर्निर्माण में बहुत समय लगेगा।

सीरियाई गृहयुद्ध में अमेरिका की भागीदारी

अमेरिका ने हमेशा उन सुन्नी मुसलमानों का समर्थन किया जो असद सरकार को गिराने के लिए विद्रोही समूहों में शामिल हो गए थे। 2013 में, अमेरिका ने दावा किया कि सीरियाई सरकार ने विद्रोही समूह के खिलाफ रासायनिक हथियारों (सरीन गैस) का इस्तेमाल किया है और सीरिया में संयुक्त राष्ट्र से जांच की मांग की। इसके अलावा, अमेरिका ने विद्रोहियों के लिए अपना समर्थन बढ़ा दिया। सुन्नी लड़ाकों को लगातार अमेरिकी समर्थन के परिणामस्वरूप आतंकवादी समूह, आईएसआईएस (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया) का उदय हुआ, जो सीरिया के पूर्वी प्रांतों और इराक के सुन्नी प्रांतों में विकसित हुआ। आईएसआईएस एक बड़ा खतरा बन गया क्योंकि इसने सीरिया के बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इसके जवाब में अमेरिका ने हवाई हमले शुरू कर दिये जो आईएसआईएस को नष्ट करने में असफल रहे। स्थिति तब और बिगड़ गई जब रूस ने सीरिया में असद सरकार का साथ देना शुरू कर दिया।

प्रारंभ में ब्रिटेन और फ्रांस के साथ अमेरिका ने इन विद्रोही समूहों को सहायता प्रदान की, लेकिन जब से जिहादी प्रमुख शक्ति बन गए, वे गैर-घातक सहायक बन गए हैं। कुर्दों और सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज (अरब मिलिशिया) की मदद के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले एक वैश्विक गठबंधन ने अपने विशेष बल तैनात किए हैं और हवाई हमले किए हैं। इससे इन समूहों को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर कब्जा करने में मदद मिली, जिस पर कभी आईएस आतंकवादियों का कब्जा था।

यहां चीनी गृह युद्ध 1927-1949 का विस्तार से अध्ययन करें!

सीरियाई संकट और भारत

ऐतिहासिक रूप से, भारत और सीरिया के बीच बहुत मधुर संबंध रहे हैं। सीरिया और भारत कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर समान विचार साझा करते हैं। दोनों देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के भी सदस्य हैं।

सीरिया ने कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा होने पर अपना रुख बरकरार रखा है और सीरिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन करता है। तो वहीं भारत ने गैर-हस्तक्षेप की अपनी प्रतिबद्धता बरकरार रखी है, सीरिया के भीतर सैन्य हस्तक्षेप से परहेज किया है और संकट के समाधान के लिए सीरिया के नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया का समर्थन किया है। यह ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति भी है। तिशरीन थर्मल पावर प्लांट एक्सटेंशन परियोजना के आंशिक वित्तपोषण (52%) के लिए $240 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान की गई थी। वहीं 2008 में हामा आयरन एंड स्टील प्लांट को विकसित करने के लिए भारत द्वारा 25 मिलियन डॉलर की एक और क्रेडिट लाइन सीरिया को दी गई थी। भारत द्वारा सीरिया में किये जा रहे अन्य प्रयास निम्नलिखित हैं-

भारत-सीरिया आईटी उत्कृष्टता केंद्र 2010 में दमिश्क में स्थापित किया गया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से अभी तक संचालन शुरू नहीं हुआ है।
भारत ने सीरिया में लगातार शांतिपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधियाँ चलायी हैं और दमिश्क और लताकिया जैसे प्रमुख शहरों में बॉलीवुड फिल्में भी दिखाई जाती हैं।
संकट के कारण सीरिया में भारतीय परियोजनाएं रुकी हुई हैं और इन वर्षों में सीरिया में भारतीयों की संख्या में भी गिरावट आई है। भारत-सीरिया ने द्विपक्षीय संबंध बनाए रखे हैं जो युद्ध के कारण अभी भी रुके हुए हैं लेकिन भविष्य में बेहतर संबंधों के लिए यह निश्चित रूप से सही दिशा में है।

ओस्लो शांति समझौते के बारे में विस्तार से यहां पढ़ें!

सीरिया में वर्तमान स्थिति

वर्तमान स्थिति सभी कारकों का मिश्रण बनी हुई है। सबसे बड़े शहरों पर सीरियाई सरकार का नियंत्रण है लेकिन सीरिया के बड़े हिस्से पर जिहादी ताकतों, विद्रोहियों और कुर्द नेतृत्व वाले एसडीएफ का नियंत्रण है। कई हितधारकों की भागीदारी के कारण सीरियाई मानचित्र को कई समूहों में विभाजित किया गया है और इसने अस्थिर प्रांत बनाए हैं। शिविर एक भयानक स्थिति में हैं जो महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 30 लाख लोगों के लिए अस्थायी विश्राम स्थल बना हुआ है।

पिछले कुछ समय से देश का नक्शा या इलाका अपरिवर्तित है लेकिन स्थिति रडार पर बनी हुई है।

कई देश गृहयुद्ध के दोषियों पर मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं। हाल ही में स्वीडन ने देश के गृहयुद्ध के दौरान 2012 में किए गए युद्ध अपराधों में कथित भूमिका को लेकर सीरिया के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हामो पर मुकदमा शुरू किया है। इसके पूर्व फ्रांस ने राष्ट्रपति असद के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसमें उन पर 2013 में रासायनिक हमलों पर मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों में संलिप्तता का आरोप लगाया गया था। वहीं मार्च में, स्विस अभियोजकों ने रिफअत अल-असद पर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया था। एक जर्मन अदालत ने “राज्य-प्रायोजित यातना” के संबंध में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए पूर्व कर्नल अनवर रसलान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

हालाँकि ये सभी प्रयास तब तक बेनतीजे हैं जब तक सभी देश सीरिया में गृहयुद्ध को रोकने के लिए साथ नहीं आ जाते! संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जिनेवा II सम्मेलन के रूप में ऐसे प्रयास हुए थे पर यह असफल रहे हैं।

सीरिया में मानवीय संकट

सीरियाई गृहयुद्ध ने लाखों लोगों को शरणार्थी बना दिया है और उनके प्रवासन से यूरोपीय देशों में भारी शरणार्थी संकट पैदा हो गया है। अनुमान के मुताबिक 2011 में युद्ध शुरू होने के बाद से , देश की 23 मिलियन की युद्ध-पूर्व आबादी में से आधी आबादी देश छोड़कर भाग गई है। इस शरणार्थी संकट को लेकर यूरोपीय देश विभाजित हैं जहां अधिकांश देशों ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया है वहीं जर्मनी ने प्रति वर्ष 5 लाख और ब्रिटेन ने 20,000 लोगों को शरणार्थी शिविरों से लेने का वादा किया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है, मार्च 2011 से मार्च 2021 के बीच कुल मिलाकर 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है. कई समूहों का अनुमान है कि यह संख्या 6 लाख से ज्यादा है। परस्पर विरोधी दलों ने बातचीत की और चुनाव कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तहत 150 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, लेकिन बाद के वर्षों में इसमें कोई प्रगति नहीं देखी गई। इसे फिर से बहाल करने की जरुरत है।

अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट का उदय

सीरिया की अराजकता के दौरान शासन की क्रूरता अल-कायदा आतंकवादियों के लिए एक उपकरण बन गई।

जनवरी 2012 में, जभात अल- नुसरा ने खुद को अल-कायदा की सीरियाई शाखा घोषित किया।

अल-कायदा नेता अयमान अल-जवाहिरी ने सुन्नियों से शासन के खिलाफ जिहाद में शामिल होने का आग्रह किया। जबाहत अल- नुसरा ने युद्ध के मैदान में सफलता से युवा लड़ाकूओं को आकर्षित किया।

अप्रैल 2013 में, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक का उदय हुआ, जिसने क्रूरता में जभात अल- नुसरा को पीछे छोड़ दिया। इस्लामिक स्टेट ने सीरिया और इराक के क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया। चरमपंथी समूहों ने सांप्रदायिक संघर्ष तेज कर दिया, जिससे नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ी। असद के शासन ने 2011 में इस्लामी आतंकवादियों को रिहा करके चरमपंथी समूहों के उदय में योगदान दिया। सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देते हुए अहरार अल-शाम जैसे समूह बनाए गए।

निष्कर्ष

सीरियाई गृह युद्ध की शुरुआत लोकतांत्रिक समर्थक प्रदर्शनों से हुई थी लेकिन बाहरी ताकतों की भागीदारी ने स्थिति को बदतर बना दिया है और लोकतान्त्रिक संघर्ष को गृहयुद्ध में बदल दिया। हालत यह है कि निकट भविष्य में युद्ध ख़त्म होता नहीं दिख रहा। इससे जान-माल सभी तरह की भीषण क्षति हुई है। इसे देखते हुए सीरियाई सरकार को सकारात्मक बातचीत शुरू करनी चाहिए और बाहरी ताकतों को चरमपंथी ताकतों का वित्तपोषण बंद करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्षेत्र में स्थिरता लाने में योगदान देना चाहिए और मानवीय भूमिका निभानी चाहिए।

आगे की राह

सीरियाई संकट को हल करने और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना और सभी हितधारकों के बीच संवाद को बढ़ावा देना शामिल है। ऐसा राजनीतिक समाधान खोजना आवश्यक होगा जो सीरियाई लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता हो। संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बातचीत के ज़रिए समाधान को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, युद्धग्रस्त देश के पुनर्निर्माण, सुलह को बढ़ावा देने और मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हैं।