अम्बेडकर और गांधी अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका के प्रश्न पर असहमत क्यों थे?
स्टूडेंट्स के लिये नोट्स
यूपीएससी के दृष्टिकोण से निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं:
प्रारंभिक स्तर: पूना पैक्ट;
मुख्य स्तर: जाति पर गांधी बनाम अम्बेडकर;
चर्चा में क्यों?
20 सितम्बर 1932 को महात्मा गांधी ने अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका के प्रावधान के विरोध में पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया।
जाति पर गांधी बनाम अंबेडकर
- जाति पर गांधी के विचार : शुरू में रूढ़िवादी, गांधी ने अंतर-भोजन और अंतर-विवाह पर प्रतिबंध जैसे सामाजिक निषेधों का समर्थन किया, लेकिन बाद में अस्पृश्यता को अस्वीकार कर दिया, अछूतों को “हरिजन” के रूप में संदर्भित किया। हालांकि, उन्होंने जाति की संस्था को अस्वीकार नहीं किया , क्योंकि यह हिंदू धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी थी।
- अंबेडकर का कट्टरपंथी दृष्टिकोण : अंबेडकर का मानना था कि जाति को सही मायने में खत्म करने के लिए हिंदू धर्मग्रंथों (शास्त्रों) के दैवीय अधिकार पर हमला करना जरूरी है, जो इसे उचित ठहराते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जाति के धार्मिक आधार को खारिज किए बिना सुधार अपर्याप्त थे।
- अम्बेडकर की रणनीति निचली जातियों को राजनीतिक शक्ति प्राप्त कराने पर केन्द्रित थी ताकि वे हिंदू सामाजिक व्यवस्था के भीतर अपनी अधीनता को चुनौती दे सकें।
पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अम्बेडकर का तर्क
- दलित वर्गों की अलग पहचान : अंबेडकर ने तर्क दिया कि दलित वर्ग (अनुसूचित जातियां) हिंदुओं से अलग एक अलग समूह है। हिंदू समाज का हिस्सा होने के बावजूद, उन्हें समान व्यवहार का आनंद नहीं मिला और वे प्रणालीगत उत्पीड़न के अधीन थे।
- प्रतिनिधित्व के लिए राजनीतिक मशीनरी : अम्बेडकर ने दोहरी वोट प्रणाली के साथ पृथक निर्वाचिका मंडल की वकालत की, जहां अनुसूचित जातियां सामान्य निर्वाचन मंडल के साथ-साथ अपने उम्मीदवारों के लिए भी वोट कर सकेंगी।
- बहुमत के शासन से सुरक्षा : अम्बेडकर ने चेतावनी दी कि संयुक्त निर्वाचक मंडल हिंदू बहुमत को दलित प्रतिनिधियों के चुनाव को नियंत्रित करने की अनुमति देगा, जिससे निचली जातियों के लिए बहुमत के अत्याचार के खिलाफ अपने हितों की प्रभावी रूप से रक्षा करना असंभव हो जाएगा।
गांधीजी ने पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध क्यों किया?
- निम्न जातियों का एकीकरण : गांधीजी ने पृथक निर्वाचिका का विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि इससे निम्न जातियां और अधिक हाशिए पर चली जाएंगी ।
- गांधीजी का मानना था कि सीमित सीटों तक सीमित रहने के बजाय निचली जातियों को राजनीतिक नेतृत्व में व्यापक भागीदारी का लक्ष्य रखना चाहिए।
- हिंदू समाज के विभाजन का भय : गांधीजी को भय था कि पृथक निर्वाचिका से हिंदू समाज विभाजित हो जाएगा , तथा और कमजोर हो जाएगा।
- उनका मानना था कि यह विभाजन अंग्रेजों को उनकी “फूट डालो और राज करो” की नीति जारी रखने में मदद करेगा, जिससे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को कमजोर किया जा सकेगा।
- रणनीतिक चिंताएँ : मुसलमानों के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की शुरूआत से हिंदू राजनीतिक आधार विखंडित हो जाएगा , जिससे उच्च जाति के हिंदू नेतृत्व की शक्ति और प्रभाव कम हो जाएगा।
बहस की परिणति: पूना समझौता
- गांधी का उपवास : 1932 में गांधी ने पृथक निर्वाचिका का विरोध करने के लिए आमरण उपवास किया और अंबेडकर पर दबाव डाला कि वे इसे स्वीकार करें । अंबेडकर ने अपनी शंकाओं के बावजूद पूना समझौते पर सहमति जताई, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान था , लेकिन संयुक्त निर्वाचिका के अंतर्गत।
- अम्बेडकर का असंतोष : अम्बेडकर कभी भी परिणाम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, उनका मानना था कि संयुक्त निर्वाचन मंडल ने उच्च जाति के हिंदुओं को दलित प्रतिनिधियों को नामित करने की अनुमति दी, जिससे उनकी राजनीतिक आवाज पर प्रभावी नियंत्रण हो गया।
निष्कर्ष: जाति पर गांधी-अंबेडकर की बहस पूना समझौते में परिणत हुई, जिसमें गांधी ने हिंदू एकता बनाए रखने के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का विरोध किया, जबकि अंबेडकर ने निचली जातियों के लिए राजनीतिक सत्ता की मांग की। हालांकि अंबेडकर सहमत थे, लेकिन वे समझौते से असंतुष्ट रहे।
मुख्य पी.वाई.क्यू.:
प्रश्न: महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अलग-अलग दृष्टिकोण और रणनीति होने के बावजूद, दलितों के उत्थान का एक ही लक्ष्य था। स्पष्ट करें। (यूपीएससी आईएएस/2015)
