समाचार में क्यों?

2025 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के 50 वर्ष  पूरे हो जायेंगे । यह आपातकाल 25 जून 1975 को घोषित किया गया था और 21 मार्च 1977 तक लागू रहा था।

1975 में आपातकाल क्यों लगाया गया था? 

• सामाजिक अशांति:  बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और प्रदर्शनों, खासकर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले जेपी आंदोलन ने इंदिरा गांधी के शासन की वैधता पर सवाल उठाए।  इस अशांति ने आपातकाल की घोषणा के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया, जिसके बारे में सरकार का दावा था कि यह व्यवस्था बहाल करने के लिए ज़रूरी था।
• 1971 के युद्ध के बाद आर्थिक संकट:  देश मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक स्थिरता सहित गंभीर आर्थिक संकटों से जूझ रहा था, जो वैश्विक तेल संकट से और भी बढ़ गया था।
• राजनीतिक कारक:  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण मामले में इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था और उन पर चुनावी कदाचार का आरोप लगाया था। इस फैसले पर उनकी प्रतिक्रिया और बढ़ती राजनीतिक अशांति ने सत्ता को केंद्रीकृत करने की इच्छा को जन्म दिया।

आपातकाल के दौरान प्रमुख संवैधानिक संशोधन:

• 38वां संशोधन (1975) : अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि को ‘अंतिम और निर्णायक’  बनाकर आपातकाल की घोषणा  की न्यायिक समीक्षा पर रोक लगा दी गई।
• 39वां संशोधन (1975) : इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर से संबंधित चुनाव विवादों के निर्णय की पद्धति में परिवर्तन किया गया।
  • संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा । इस प्रकार, इन पदों को प्रभावी रूप से न्यायपालिका के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
• 42वां संशोधन (1976) :
  • अनुच्छेद 31सी के तहत मौलिक अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी गई ।
  • विभिन्न उपायों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों में कटौती , जैसे
    • अनुच्छेद 32ए राज्य के कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार करने के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को अस्वीकार करने के लिए जोड़ा गया था। (43 ^वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया )
    • केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को अस्वीकार करें (अनुच्छेद 131ए और 226ए)।
  • लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया । 
  • अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5  जोड़कर संसद को संविधान में वस्तुतः बिना रोक-टोक संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई ।
• इसके अलावा आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था (जैसा कि एडीएम जबलपुर मामले में उल्लेख किया गया है), मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी और मीसा जैसे कानूनों के तहत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई थीं। 

आपातकाल के बाद के सुधार

• शाह आयोग की स्थापना मई 1977 में नसबंदी, सरकारी कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त करना, अदालतों और संसद पर सेंसरशिप आदि जैसी दुर्व्यवहारों की जांच के लिए की गई थी।
• 44वें संशोधन अधिनियम (1978) के माध्यम से आंतरिक आपातकाल के बाद लाए गए परिवर्तन :
• अनुच्छेद 352 के अंतर्गत परिवर्तन:
  • आपातकाल लागू करने के लिए आधार को बदलकर “सशस्त्र विद्रोह” कर दिया गया, ताकि “आंतरिक अशांति”  के आधार पर इसके आगे दुरुपयोग को रोका जा सके, जिसका व्यापक अर्थ है।
    • भविष्य में जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों को रोकने के लिए ‘ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को लिखित रूप में सूचित करना’ जैसे सुरक्षा उपाय जोड़े गए ।
    • आपातकालीन उद्घोषणाओं के लिए विशेष बहुमत द्वारा एक माह के भीतर संसदीय अनुमोदन अनिवार्य है ।
    • मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 359 का सीमित दायरा अर्थात् अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 20) और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21) आपातकाल के दौरान भी लागू रहेगा।
  • इसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में हटा दिया तथा इसे अनुच्छेद 300ए के तहत संवैधानिक अधिकार बना दिया।
    • अनुच्छेद 257ए को हटाना: इसने भारत सरकार को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ या किसी अन्य सशस्त्र बल को तैनात करने की अनुमति दी।
  • लोकसभा का कार्यकाल:  अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करके 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया।
  • न्यायिक समीक्षा बहाल: संशोधन ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति को बहाल कर दिया ।

निष्कर्ष

आपातकाल के सबक आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। राष्ट्रीय हित या स्थिरता के नाम पर सत्ता का दुरुपयोग होने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे असहमति का दमन और संवैधानिक अधिकारों का हनन हो सकता है। यह संवैधानिक सुरक्षा उपायों और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक ताकतों द्वारा निरंतर सतर्कता बरतने की आवश्यकता को रेखांकित करता है ।