quiz 5 questions

निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये:

अंतरिक्ष परियोजना	सहयोगी देश
1. निसार	भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका
2. ल्यूपेक्स	भारत और जापान
3. मेघा-ट्रापिक्स	भारत और फ्राँस

उपर्युक्त में से कितने कथन सही सुमेलित है/हैं?

a. केवल एक

b. केवल दो

c. सभी तीन

d. कोई भी नहीं

उत्तर: c

व्याख्या:

NASA (अमेरिका): NISAR (NASA-ISRO सिंथेटिक एपर्चर रडार) नासा और इसरो का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है जो संपूर्ण विश्व का 12 दिन में मानचित्रण करेगा, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र, बर्फ की मात्रा, वनस्पति, समुद्र स्तर में वृद्धि, भूजल और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर सुसंगत डेटा प्रदान किया जाएगा। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है।
JAXA (जापान): LUPEX (लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन) इसरो और JAXA का एक संयुक्त मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों का अन्वेषण करना है, विशेष रूप से स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में जल की उपस्थिति की जाँच करना और एक स्थायी दीर्घकालिक चंद्र स्टेशन की संभावना का आकलन करना है। अतः, युग्म 2 सही सुमेलित है।
CNES (फ्राँस): मेघा-ट्रॉपिक्स (2011) एक भारत-फ्राँस संयुक्त उपग्रह मिशन है जिसे उष्णकटिबंधीय वायुमंडल और मानसून, चक्रवात आदि से संबंधित जलवायु का अध्ययन करने के लिये लॉन्च किया गया था। अतः युग्म 3 सही सुमेलित है।

अतः विकल्प C सही है।

और पढ़ें…

2. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

SIDBI एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना SIDBI अधिनियम, 1989 के तहत की गई थी।
इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह भारत में MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र के लिये प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है।
SIDBI भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

a. केवल 1

b. केवल 1 और 2

c. केवल 1 और 3

d. केवल 2 और 3

उत्तर: a

व्याख्या:

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI अधिनियम, 1989 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। अतः कथन 1 सही है।
लखनऊ , उत्तर प्रदेश में मुख्यालय वाला SIDBI भारत में MSME क्षेत्र के प्रचार, वित्तपोषण और विकास के लिये प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
SIDBI भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

और पढ़ें…

3. बॉण्ड फॉरवर्ड के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

वे पूर्व निर्धारित मूल्य और तिथि पर सरकारी बॉण्ड खरीदने या बेचने के लिये विनियमित अग्रिम अनुबंध हैं।
वे बॉण्ड की भौतिक डिलीवरी की अनुमति देते हैं, जबकि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट (FRA) केवल नकद निपटान की पेशकश करते हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बॉण्ड फॉरवर्ड लेनदेन में भाग लेने की अनुमति देता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

a. केवल 1 और 2

b. केवल 2 और 3

c. केवल 1 और 3

d. 1, 2 और 3

उत्तर: a

व्याख्या:

बॉण्ड फॉरवर्ड

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के बॉण्ड फॉरवर्ड्स संबंधी मानदंडों का उद्देश्य भारत में सरकारी प्रतिभूतियों में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के व्यापार के लिये एक विनियमित ढाँचा स्थापित करना है।
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो पक्षों के बीच किसी परिसंपत्ति को किसी निर्दिष्ट भविष्य की तिथि पर पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने या बेचने के लिये किये गए अनुकूलित समझौते हैं। अतः कथन 1 सही है।
इसका उद्देश्य दीर्घकालिक निवेशकों (जैसे बीमा कंपनियाँ) को ब्याज दर जोखिम से बचाव में सहायता करना, नकदी प्रवाह नियोजन में सुधार करना तथा बॉण्ड डेरिवेटिव बाज़ार को गहन बनाने में सहायता करना है।
- अविनियमित FRA (फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट) के विपरीत, जो केवल नकद निपटान की पेशकश करते हैं, जबकि बॉण्ड फॉरवर्ड में बॉण्ड की वास्तविक डिलीवरी शामिल होती है, जो ऐसे निवेशकों की आवश्यकताओं के साथ बेहतर ढंग से संरेखित होती है। अतः कथन 2 सही है।
प्रतिभागी: विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण उपकरण) विनियम, 2019 के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिये पात्र निवासी और गैर-निवासी बॉण्ड फॉरवर्ड लेनदेन में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त गैर-खुदरा उपयोगकर्त्ता के रूप में वर्गीकृत किसी भी इकाई को उपयोगकर्त्ता के रूप में ऐसे लेनदेन करने की अनुमति है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCB), प्राथमिक डीलर (बाज़ार निर्माता के रूप में) और बीमा कंपनियों जैसे संस्थागत निवेशक इसमें भाग ले सकते हैं, जबकि लघु वित्त बैंक (SFB), भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक (LAB) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) इसमें शामिल नहीं हैं।
अतः कथन 3 सही नहीं है।

और पढ़ें…

4. कभी-कभी समाचारों में रहने वाली इंजेती श्रीनिवास समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a. विनिमय दर प्रबंधन और मुद्रा स्थिरीकरण की समीक्षा

b. उर्वरक सब्सिडी और वितरण नीतियों में सुधार

c. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) ढाँचे में सुधार

d. सार्वजनिक क्षेत्र की विनिवेश रणनीतियों को सुव्यवस्थित करना

उत्तर: c

व्याख्या:

इंजेती श्रीनिवास समिति का गठन भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) ढाँचे को मज़बूत बनाने के लिये सुधारों की सिफारिश करने हेतु किया गया था।
इसने CSR व्यय को कर-कटौती योग्य बनाने और कंपनियों को 3 से 5 वर्ष तक अप्रयुक्त निधियों को आगे ले जाने की अनुमति देने का सुझाव दिया। समिति ने स्थानीय और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संतुलित करने के लिये कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII को सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के साथ संरेखित करने की वकालत की।
- इसके अतिरिक्त, सामाजिक प्रभाव बॉण्ड में CSR निवेश की अनुमति देने और सतत् विकास के साथ सामाजिक प्रभाव कंपनियों को बढ़ावा देने तथा योगदानकर्त्ताओं, लाभार्थियों और एजेंसियों को जोड़ने के लिये एक CSR एक्सचेंज पोर्टल के निर्माण की सिफारिश की गई थी।

अतः विकल्प c सही है।

और पढ़ें…

5. निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिये:

वे ओडिशा के नियमगिरि पहाड़ियों में रहते हैं।
कोवी, कुटिया और लैंगुली उनकी प्रमुख उप-जनजातियों में से हैं।
उन्हें विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वे कुई भाषा बोलते हैं।

निम्नलिखित में से कौन-सी जनजाति उपर्युक्त विशेषताओं द्वारा सबसे अच्छी तरह वर्णित है:

a. संथाल जनजाति

b. डोंगरिया कोंध जनजाति

c. भील जनजाति

d. मुंडा जनजाति

उत्तर: b

See also भारतपोल पोर्टल का शुभारंभ

व्याख्या:

ओडिशा के नियामगिरि पहाड़ियों में निवासरत डोंगरिया कोंध एक विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) हैं, जो प्रकृति के साथ अपने आध्यात्मिक बंधन और विशिष्ट संस्कृति के लिये जाने जाते हैं।
- वे पहाड़ियों के देवता नियम राजा की पूजा करते हैं और पोडु (स्थानांतरित) खेती जैसी परंपराओं का पालन करते हैं।
वे कुई नामक एक प्राचीन द्रविड़ भाषा बोलते हैं और पीढ़ियों से गीतों और नृत्य की मौखिक परंपराओं के माध्यम से अपने पूर्वजों का ज्ञान संजोते हैं (इस भाषा की कोई लिपि नहीं है)।
- इस जनजाति की कई उप-जनजातियाँ हैं, जैसे कोवी, कुट्टिया, लंगुली, पेंगा, और झर्निया (झरनों की रक्षक)।
वर्ष 2000 के दशक में इस जनजाति ने वेदांता कंपनी की अपनी भूमि पर खनन परियोजनाओं का दृढ़ता से विरोध किया।
- यह विरोध वर्ष 2013 में एक ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में परिणत हुआ, जिसमें ग्राम सभा को अपनी भूमि पर खनन परियोजनाओं को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार दिया गया।

अतः विकल्प b सही है।

और पढ़ें…

0 Comments