The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)

The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) is a permanent, intergovernmental Organization, created at the Baghdad Conference on September 10–14, 1960, by Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela. The five Founding Members were later joined by: Qatar (1961) – terminated its membership in January 2019; Indonesia (1962) – suspended its membership in January 2009, reactivated it in January 2016, but decided to suspend it again in November 2016; Libya (1962); United Arab Emirates (1967); Algeria (1969); Nigeria (1971); Ecuador (1973) – suspended its membership in December 1992, reactivated it in October 2007, but decided to withdraw its membership effective 1 January 2020; Angola (2007) – withdrew its membership effective 1 January 2024; Gabon (1975) – terminated its membership in January 1995 but rejoined in July 2016; Equatorial Guinea (2017); and Congo (2018). OPEC had its headquarters in Geneva, Switzerland, in the first five years of its existence. This was moved to Vienna, Austria, on September 1, 1965.

OPEC’s objective is to co-ordinate and unify petroleum policies among Member Countries, in order to secure fair and stable prices for petroleum producers; an efficient, economic and regular supply of petroleum to consuming nations; and a fair return on capital to those investing in the industry.

बाद में इन देशों में कतर (1961), इंडोनेशिया (1962), लीबिया (1962), संयुक्त अरब अमीरात (1967), अल्जीरिया (1969), नाइजीरिया (1971), इक्वाडोर (1973), गैबॉन (1975), अंगोला (2007), इक्वेटोरियल गिनी (2017) और कांगो (2018) शामिल हो गए।

इक्वाडोर ने दिसंबर 1992 में अपनी सदस्यता निलंबित कर दी, अक्टूबर 2007 में ओपेक में फिर से शामिल हो गया, लेकिन 1 जनवरी 2020 से ओपेक की अपनी सदस्यता वापस लेने का फैसला किया। इंडोनेशिया ने जनवरी 2009 में अपनी सदस्यता निलंबित कर दी, जनवरी 2016 में इसे फिर से सक्रिय कर दिया, लेकिन 30 नवंबर 2016 को ओपेक सम्मेलन की 171वीं बैठक में अपनी सदस्यता एक बार फिर निलंबित करने का फैसला किया। गैबॉन ने जनवरी 1995 में अपनी सदस्यता समाप्त कर दी। हालांकि, यह जुलाई 2016 में संगठन में फिर से शामिल हो गया। कतर ने 1 जनवरी 2019 को अपनी सदस्यता समाप्त कर दी। अंगोला ने 1 जनवरी 2024 से अपनी सदस्यता वापस ले ली।

इसका मतलब है कि वर्तमान में संगठन में कुल 12 सदस्य देश हैं।

ओपेक क़ानून संस्थापक सदस्यों और पूर्ण सदस्यों के बीच अंतर करता है – वे देश जिनके सदस्यता के लिए आवेदन सम्मेलन द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं।

संविधि में यह प्रावधान है कि “कोई भी देश जो कच्चे पेट्रोलियम का पर्याप्त शुद्ध निर्यात करता है, जिसके मूल रूप से सदस्य देशों के समान हित हैं, संगठन का पूर्ण सदस्य बन सकता है, यदि उसे पूर्ण सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिसमें सभी संस्थापक सदस्यों की सहमति वाले वोट भी शामिल हैं।”

संविधि में सहयोगी सदस्यों के लिए भी प्रावधान किया गया है, जो ऐसे देश हैं जो पूर्ण सदस्यता के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सम्मेलन द्वारा निर्धारित विशेष शर्तों के अधीन प्रवेश दिया जाता है।

ओपेक सचिवालय पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) का कार्यकारी अंग है। वियना में स्थित यह सचिवालय ओपेक क़ानून के प्रावधानों के अनुसार संगठन के मुख्यालय के रूप में भी कार्य करता है।

यह सम्मेलन द्वारा पारित सभी प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को लागू करता है। यह अनुसंधान भी करता है, जिसके निष्कर्ष निर्णय लेने में महत्वपूर्ण इनपुट होते हैं।

सचिवालय में महासचिव शामिल हैं, जो संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, साथ ही संगठन के संचालन के लिए आवश्यक कर्मचारी भी शामिल हैं। इसमें महासचिव का कार्यालय, कानूनी कार्यालय, अनुसंधान प्रभाग और सहायता सेवा प्रभाग भी शामिल हैं।

अनुसंधान प्रभाग में डेटा सेवाएँ, पेट्रोलियम अध्ययन, ऊर्जा अध्ययन और पर्यावरण मामले विभाग शामिल हैं। सहायक सेवा प्रभाग में जनसंपर्क और सूचना, वित्त, मानव संसाधन और  प्रशासन, तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग शामिल हैं।

सचिवालय की स्थापना मूल रूप से 1961 में जिनेवा, स्विटजरलैंड में की गई थी। अप्रैल 1965 में, 8वें (असाधारण) ओपेक सम्मेलन ने ऑस्ट्रिया सरकार के साथ एक मेज़बान समझौते को मंज़ूरी दी, जिसके तहत 1 सितंबर, 1965 को संगठन का मुख्यालय प्रभावी रूप से वियना शहर में स्थानांतरित हो गया।

सचिवालय

ओपेक सचिवालय पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) का कार्यकारी अंग है। वियना में स्थित यह सचिवालय ओपेक क़ानून के प्रावधानों के अनुसार संगठन के मुख्यालय के रूप में भी कार्य करता है।

यह सम्मेलन द्वारा पारित सभी प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को लागू करता है। यह अनुसंधान भी करता है, जिसके निष्कर्ष निर्णय लेने में महत्वपूर्ण इनपुट होते हैं।

सचिवालय में महासचिव शामिल हैं, जो संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, साथ ही संगठन के संचालन के लिए आवश्यक कर्मचारी भी शामिल हैं। इसमें महासचिव का कार्यालय, कानूनी कार्यालय, अनुसंधान प्रभाग और सहायता सेवा प्रभाग भी शामिल हैं।

अनुसंधान प्रभाग में डेटा सेवाएँ, पेट्रोलियम अध्ययन, ऊर्जा अध्ययन और पर्यावरण मामले विभाग शामिल हैं। सहायक सेवा प्रभाग में जनसंपर्क और सूचना, वित्त, मानव संसाधन और  प्रशासन, तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग शामिल हैं।

सचिवालय की स्थापना मूल रूप से 1961 में जिनेवा, स्विटजरलैंड में की गई थी। अप्रैल 1965 में, 8वें (असाधारण) ओपेक सम्मेलन ने ऑस्ट्रिया सरकार के साथ एक मेज़बान समझौते को मंज़ूरी दी, जिसके तहत 1 सितंबर, 1965 को संगठन का मुख्यालय प्रभावी रूप से वियना शहर में स्थानांतरित हो गया।